केजरीवाल के छूटे पसीने, 404 फाइलों की जांच के बाद शुंगलू समिति ने किया बड़ा खुलासा!

घोटालों की 404 फाइलों की गाज गिरने वाली है केजरीवाल सरकार पर!

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केजरीवाल सरकार द्वारा हुआ है कई नियमों का उल्लंघन

शुंगलू समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर किया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के द्वारा प्रशासनिक फैसलों में संविधान और प्रक्रिया संबंधी नियमों के उल्लंघन किए हैं। शुंगलू समिति ने सरकार की कुल 440 फाइलों को खंगाल डाली|यह समिति सितंबर 2016 में नजीब जंग, तत्कालीन उपराज्यपाल द्वारा केजरीवाल सरकार के फैसलों की जांच के लिए गठित की थी। 440 फाइलों में से 36 फाइलें लम्बित होने की वजह से सरकार को लौटा दी गई थी|

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वीके शुंगलू, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नेतृत्व वाली समिति ने केजरीवाल सरकार के फैसलों से सम्बन्धित 404 फाइलों की जांच करके यह खुलासा किया है कि-इनमें संवैधानिक प्रावधानों के अलावा प्रशासनिक प्रक्रिया संबंधी नियमों की अनदेखी की गयी है। इन फैसलों में संबद्ध रखने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की है। और इसके लिए समिति ने सरकार के मुख्य सचिव, विधि और वित्त सचिव सहित अन्य मुख्य विभागीय सचिवों को तलब कर सरकार के इन फैसलों से सम्बन्धित अधिकारियों की भी जांच की है| रिपोर्ट में कहा गया है-“अधिकारियों ने समिति को बताया कि उन्होंने इस सरकार को अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के बारे में हर समय पर आगाह किया था। इसके लिए कानून के हवाले से दिल्ली में उपराज्यपाल के सक्षम प्राधिकारी होने की भी बात सरकार को बताई। इतना ही नहीं, इसके गंभीर कानूनी परिणामों के प्रति भी सरकार को सहजभाव से आगाह किया गया है।”

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